PM MITRA Mega Textile Park Scheme 2025 – पूरी जानकारी हिंदी में
PM MITRA Textile Park Scheme 2025 की पूरी जानकारी: डॉक्यूमेंट, eligibility, benefits, subsidy support, step‑by‑step application guide।
क्या आप textile industry में निवेश करना चाहते हैं या manufacturing unit setup का सपना देख रहे हैं?
PM MITRA (Prime Minister Mega Integrated Textile Region & Apparel) पार्क स्कीम से भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट, सुविधा‑सम्पन्न infrastructure और employment opportunities मिल रही हैं।
मैंने इस गाइड में step‑by‑step बताया है कि कैसे इस scheme में हिस्सा लें, कौन‑कौन से facilities मिलती हैं, कितनी subsidy एवं incentive मिल रही है, और कौन‑सी states में parks बन रहे हैं।
Contents
- 1 PM MITRA क्या है और लक्ष्य क्या है
- 2 किन राज्यों में सब्सीडी वाले पार्क होंगे
- 3 स्कीम के फायदे (Benefits Overview)
- 4 कैसे बनाएंगे इसका लाभ: स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया
- 5 हकीकत की कहानी: Real-life example
- 6 महत्त्वपूर्ण insights और चुनौती‑समाधान
- 7 Key Takeaways
- 8 Frequently Asked Questions (FAQs)
- 9 External official references
PM MITRA scheme details, PM Mitra textile park eligibility, PM Mitra application process, PM Mitra investment benefits, PM Mitra employment opportunity, PM Mitra incentive support, PM Mitra DCS CIS grant, PM Mitra SPV structure, PM Mitra locations, PM Mitra textile export boost
PM MITRA क्या है और लक्ष्य क्या है
PM MITRA यानी Mega Integrated Textile Region & Apparel Scheme को Ministry of Textiles ने 2021 में लॉन्च किया था।
इसका उद्देश्य textile manufacturing की value chain—spinning, weaving, processing, garmenting आदि—एक ही location पर स्थापित करना फायदेमंद और efficient बनाना है ।
सरकार ने ₹4,445 करोड़ का initial outlay approved किया है, जो 2021‑22 से 2027‑28 तक लागू है India Government। हर प्लेटफॉर्म पर plug‑and‑play infrastructure, logistic support और skilled workforce training centre बनाए जा रहे हैं।
किन राज्यों में सब्सीडी वाले पार्क होंगे
सरकार ने 7 places पर PM MITRA parks select किए हैं:
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Virudhnagar, Tamil Nadu (Greenfield)
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Navsari, Gujarat (Greenfield)
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Kalaburagi, Karnataka (Greenfield)
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Dhar, Madhya Pradesh (Greenfield)
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Lucknow, Uttar Pradesh (Greenfield)
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Warangal, Telangana (Brownfield)
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Amravati, Maharashtra (Brownfield) Press Information Bureau
इनपर combined infrastructure ready करने में State governments और Centre के बीच SPV (Special Purpose Vehicle) बनाई गई है, जिसमें State का 51% और Centre का 49% stake है Digital Sansad।
स्कीम के फायदे (Benefits Overview)
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हर पार्क से लगभग 3 लाख रोजगार (direct + indirect) उत्पन्न होंगे ।
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DCS (Development Capital Support): Greenfield पर project cost का 30% तक, ₹500 करोड़ तक; Brownfield के लिए ₹200 करोड़ तक।
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CIS (Competitive Incentive Support): प्रत्येक पार्क में ₹300 करोड़ तक इंवेस्टमेंट incentive units के लिए।
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Estimate Investment MoUs ₹18,500 करोड़ के भीतर पहले ही sign हो चुके हैं ।
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Delhi और अन्य राज्यों में textile ecosystem को boost मिलेगा, exports बढ़ेंगे और Make in India को support मिलेगा ।
कैसे बनाएंगे इसका लाभ: स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया
स्टेप 1 – Scheme की eligibility देखें
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आप textile manufacturer, garment exporter, technical textile unit, logistics partner, common facility provider या skill training organisation हैं।
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आपके पास भारत में स्थित standard compliant land और परमीशन हो।
स्टेप 2 – डिज़ाइन और प्रस्ताव तैयार करें
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आपके proposal में integrated textile value‑chain का layout, core facility, energy, water, waste disposal जैसी जानकारी हो।
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SPV/state government को submit करें।
स्टेप 3 – SPV व government से MoU करें
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एक MoU और JV agreement sign होगा ताकि infraestructura funding और development support मिल सके India GovernmentPress Information Bureau।
स्टेप 4 – infrastructure development शुरू करें
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site preparation, road, water, power, testing labs, plug‑and‑play factory sheds, effluent plants, worker housing आदि विकसित किये जाते हैं।
स्टेप 5 – incentive and subsidy claim करें
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DCS and CIS जैसे financial support scheme के अनुसार valid proposals को cash support मिलता है।
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मानदंड पूरा करना ज़रूरी है जैसे investment targets, job creation, export obligations आदि।
स्टेप 6 – operations शुरू वित्तीय समर्थन के साथ
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Manufacturing units, logistics hubs, testing infrastructure, export facilitation centres जैसे प्लेटफॉर्म कामकाजी बनते हैं।
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Export/import procedures simplify करके global buyers को attract किया जाता है।
हकीकत की कहानी: Real-life example
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अमरावती (Maharashtra) में पार्क के लिए ₹111 करोड़ का infrastructure work order दिया गया है और foundation stone सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री जी द्वारा रखा गया था Digital Sansad।
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तमिलनाडु Virudhnagar में technical textile focused park के लिए ₹221.25 मिलियन (~₹1,900 करोड़) का investment approved हुआ है, completion target सितंबर 2026 है, और करीब 1 लाख jobs संभावित हैं Fibre2Fashion।
महत्त्वपूर्ण insights और चुनौती‑समाधान
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राज्य सरकारों को infrastructure readiness जैसे land, labour law सुविधाएं सुनिश्चित करनी होती हैं, और electricity, water-logistic networks उपलब्ध कराने होते हैं।
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private investors को आकर्षित करने के लिए master developers model और DBFOT basis से park design की जाती है Press Information Bureau।
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environmental clearance पहले ही approved हो चुके हैं Gujarat, UP, TN, Maharashtra, Telangana के लिए Digital Sansad।
Key Takeaways
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PM MITRA park scheme भारत की textile manufacturing को global स्तर पर competitive बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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हर पार्क से लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
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सरकार ₹4,445 करोड़ की outlay के तहत infrastructure incentives और competitive support दे रही है।
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investors और textile units के लिए plug‑and‑play मॉडल सुविधाजनक है।
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State-specific राज्य स्तर योजनाओं के साथ जुड़कर textile ecosystem को sustainable growth मिलता है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
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PM MITRA क्या है और उद्देश्य क्या है?
उत्तर – यह Mega textile parks स्थापित करने की योजना है, जिससे integrated production value chain बन सके। -
कितने पार्क बनाए जाएंगे और कहां?
उत्तर – कुल 7 पार्क हैं: Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka, MP, UP, Telangana, Maharashtra में। -
अलग-अलग पार्क पर कितनी support मिलती है?
उत्तर – Greenfield पर ₹500 करोड़ तक Development Capital Support, Brownfield पर ₹200 करोड़, plus ₹300 करोड़ तक manufacturing units के लिए Competitive Incentive Support। -
Employment opportunities कितनी होंगी?
उत्तर – हर पार्क से लगभग 3 लाख direct + indirect नौकरियां जनरेट होने की संभावना है।
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Infrastructure development कौन करता है?
उत्तर – SPV (Centre+State) के माध्यम से master developer मॉडल DBFOT basis पर विकसित किया जाता है। -
कब तक पूरा होगा अमरावती पार्क?
उत्तर – completion target है सितंबर 2026 तक Global Textile SourcePress Information Bureau। -
environmental clearance किसे मिली है?
उत्तर – Gujarat, UP, Tamil Nadu, Maharashtra, Telangana में environmental clearance मिल चुकी है Press Information BureauDigital Sansad। -
कौन apply कर सकता है इस स्कीम के तहत?
उत्तर – textile manufacturers, exporters, CMFs, logistics companies, skill centres आदि। -
MoU और JV agreement क्या होता है?
उत्तर – Centre और State सरकार बीच Special Purpose Vehicle setup और operation structure के लिए हस्ताक्षर किया जाता है। -
investment MoUs कैसी हो चुकी हैं?
उत्तर – अब तक ₹18,500 करोड़ के निवेश MoUs sign हो चुके हैं Press Information Bureau।
External official references
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Ministry of Textiles Lok Sabha / Rajya Sabha reply on PM MITRA scheme details Press Information Bureau
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Official portal india.gov.in spotlight page on PM MITRA scheme Press Information Bureau
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Approval details for Tamil Nadu PM MITRA Park ₹221.25 million plan Fibre2Fashion
इस गाइड को पढ़ने के बाद यदि आपका मन textile park setup, investment या scheme involvement को लेकर उत्सुक है तो आगे किसी expert से संपर्क करें। यदि कोई doubt हो, तो comment में पूछें—मैं आपकी पूरी मदद करूंगा।
जय हो
Shiv Shankar Kumar Shah is the founder of CitizenJankari.com, a digital content creator and SEO specialist with 8+ years of experience in blogging and online publishing. Passionate about simplifying complex government processes, he writes bilingual content (Hindi + English) to empower citizens with accurate, easy-to-understand information on Aadhaar, PAN, Voter ID, and Indian citizenship.
When he’s not researching government policies, Shiv loves helping others build financially free digital careers through blogging and affiliate marketing.
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